गुजरात सूचना आयोग का आरटीआई आवेदकों पर बैन सम्बन्धी तुगलकी फरमान गैरकानूनी असंवैधानिक – पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी लोकहित के...
एनएचएआई विशेषज्ञ कंसलटेंट इंजीनियर अलक्षेंद्र मिश्रा ने विस्तार से समझाया तकनीकी जानकारी पार्टिसिपेंट्स ने भी रखे अपने विचार, जाना रोड कंस्ट्रक्शन वर्क...
आरटीआई कानून को लेकर हाईकोर्ट कर्नाटक का बड़ा फैसला बना चर्चा का विषय अब RTI की जानकारी नही देने पर लगेंगे हर्जाने...
धारा 2(जे)(3) के तहत किसी कार्य का सैंपल लिया जा सकता है – राहुल सिंह वैश्वेसिक नातेदारी बताक़र जानकारी देने से मना...
शौचालय एवं आवास को लेकर सामने आये कई फरियाद मिडिया जाँच में सूरत, सचिन, ता. 16 सुरत जिले के कछोली ग्राम पंचायत के...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी...
सूचना के अधिकार कानून और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आमजन के बीच कानून की समझ बढ़ें इसके लिए आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के...
100 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन देश के जाने-माने सूचना आयुक्त और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों ने किया संबोधित 100...
मजिस्ट्रेट धारा 500 के तहत अपराध के बारे में शिकायत को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के लिए पुलिस को नहीं...
जिन नौकरशाहों को नियंत्रित करने आरटीआई कानून लाया उन्ही को बनाया कानून का पहरेदार – आत्मदीप पूर्व मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त पत्रकारिता...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया