यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून...
26 जनवरी यानी संविधान लागू होने का दिन, इस आजाद मुल्क के गणतंत्र बनने का दिन, कानून का राज स्थापित होने का...
उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक 2019
135 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में कोर्ट के पेंडिंग मामलों को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम इलाहाबाद के पूर्व जज कमलेश्वर नाथ ने...
अब बचे खुचे आर टी आई कानून को डेटा बिल से भी होगा नुकसान डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी...
यदि आरटीआई के तहत आपको वांछित सूचना नहीं मिल पा रही है और आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी है...
131 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय...
RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत – डॉ0 अरुणा राय आंदोलनों की सफलता...
बहुत ही सार्थक और व्यवहारिक तरीके से. पहले छः महीने के लिए amnesty हो. सभी कर्मचारियों को एक स्पष्ट सन्देश हो कि...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार मिश्रा के द्वारा छ0ग0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट