देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण...
बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई छत्तीसगढ़, चिरमिरी...
कानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। इन्साफ हक है, खैरात नहीं। Fiat Justitia Ruat Caelum न्याय...
आरटीआई अधि धारा 5(5)5. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण. कोटपूतली CBEO एवं अन्य के खिलाफ कोटपूतली...
सरकार ने दी थी गारंटी उसी योजना में हुआ था भ्रष्टाचार… केंद्र सरकार ने जब से मनरेगा योजना वर्ष 2007 से लागू...
चिरमिरी निवासी आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर मांग किया गया है. छत्तीसगढ़...
देशद्रोह कानून खत्म। गैंगरेप पर होगी फांसी…। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी संसद भवन में बिल को सदन के पटल पर...
In cases where the applicant has applied for inspection of the documents or the information he has requested is voluminous, an index...
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट