Динамика пары фунт/доллар определяется экономическими показателями Великобритании и США, решениями Банка Англии и Федеральной резервной системы, а также новостями о ВВП, инфляции,...
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बदमाशों ने मनुआपुल ओपी क्षेत्र के दुबौलिया में मंगलवार की रात करीब 8.30 बजे धारदार हथियार...
देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण...
बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई छत्तीसगढ़, चिरमिरी...
कानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। इन्साफ हक है, खैरात नहीं। Fiat Justitia Ruat Caelum न्याय...
आरटीआई अधि धारा 5(5)5. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण. कोटपूतली CBEO एवं अन्य के खिलाफ कोटपूतली...
सरकार ने दी थी गारंटी उसी योजना में हुआ था भ्रष्टाचार… केंद्र सरकार ने जब से मनरेगा योजना वर्ष 2007 से लागू...
चिरमिरी निवासी आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर मांग किया गया है. छत्तीसगढ़...
315वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार: लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है यह नजीर देखिए
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है