धारा 2(जे)(3) के तहत किसी कार्य का सैंपल लिया जा सकता है – राहुल सिंह वैश्वेसिक नातेदारी बताक़र जानकारी देने से मना...
शौचालय एवं आवास को लेकर सामने आये कई फरियाद मिडिया जाँच में सूरत, सचिन, ता. 16 सुरत जिले के कछोली ग्राम पंचायत के...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी...
सूचना के अधिकार कानून और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आमजन के बीच कानून की समझ बढ़ें इसके लिए आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के...
100 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन देश के जाने-माने सूचना आयुक्त और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों ने किया संबोधित 100...
मजिस्ट्रेट धारा 500 के तहत अपराध के बारे में शिकायत को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के लिए पुलिस को नहीं...
जिन नौकरशाहों को नियंत्रित करने आरटीआई कानून लाया उन्ही को बनाया कानून का पहरेदार – आत्मदीप पूर्व मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त पत्रकारिता...
आरटीआई की धारा 21 में सूचना आयुक्त के पास आधिकारिक समीक्षा मीटिंग लेने का अधिकार – अजय कुमार उप्रेती सूचना आयोगों में...
प्राइवेट संस्थाओं और निजी विश्वविद्यालय को लेकर आयोजित हुआ 97 वां आरटीआई वेबिनार जानकारी कैसे आमजन तक पहुचे विषय पर हुआ मंथन...
वरिष्ठ समाजसेवी निखिल डे और सूचना आयुक्तों ने रखे अपने विचार RTI कानून को प्रभावी बनाने हुआ मंथन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट