बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान...
नाबालिगों के नाम जारी किया बांध निर्माण का विस्थापन भत्ता शासन को लगाई 5.85 करोड़ की चपत. उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण...
न्यायमूर्ति विनय जोशी ने एक दैनिक समाचार पत्र के मालिकों के खिलाफ मानहानि के एक मामले को खारिज करते हुए प्रेस की...
सरकारी दस्तावेज मे राष्ट्रीय चिन्ह का मोनोग्राम उपयोग करने पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सुचना देते समय लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह...