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पुलिस स्टेशन में CCTV सिर्फ कैमरा नहीं, मानवाधिकार सुरक्षा का महत्वपूर्ण साक्ष्य; सुप्रीम कोर्ट ने हर थाने की निगरानी, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और...
अमरेली: खांभा शहर में RTI के जरिए ग्राम पंचायत से जानकारी मांगना एक होमगार्ड को भारी पड़ गया। पंचायत के ब्लॉक रोड के...
सुरत,रीवा-मप्र: हाल ही में ‘आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही’ (RTI & Democratic Accountability) विषय पर 315वें आरटीआई एवं कानूनी वेबिनार का आयोजन किया...
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है, यह इस घटनाक्रम से देखिये किस प्रकार एक फरियादी अपने परिवाद...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस थानों में CCTV से जुड़े सभी मुद्दे दो सप्ताह में...
भारत को शोषण-मुक्त राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आधुनिक उपभोक्ता युग में जागरूकता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जब उपभोक्ता...
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत...
कोर्ट ने कहा कि मई 2021 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एसओपी में फुटेज के रखरखाव का निर्देश...
सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में लगभग दो दशक पहले यह साफ़ कर दिया था कि पुलिस व्यवस्था...
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सुप्रीम कोर्ट के 2020 के CCTV आदेश पर सवाल: पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी का तंत्र कितना लागू हुआ?
खांभा में RTI मांगने वाले होमगार्ड पर जानलेवा हमला: पंचायत के ब्लॉक रोड की जांच से बौखलाए 3 आरोपियों ने लोहे के पाइप से पीटा
315वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार: लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है यह नजीर देखिए
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल