जिले के बुजुर्गों के हित मे प्रशासन या समाज कल्याण विभाग को जो कार्य करना होता है उसको क्यों नही कर रहा...
सूरत नगर पालिका में अवैध निर्माण में सिफारिश करने वाले पदाधिकारियों और नगर सेवक भी शंका के दायरे में पूर्व नगर सेवक...
RTI में अब साझा करें जानकारी वरना भुगतें खामियाजा आखिर सहकारिता और खाद्य विभाग ने क्या ऐसा लिखा जिस पर राहुल सिंह...
लैंड ग्रेबिंग एक्ट के तहत कार्रवाई और सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले की सीट से जांच कराने की मांग बिल्डरों ने नहरों...
उधना पुलिस द्वारा प्लॉट मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया उधना पुलिस द्वारा गिरफ्तार प्लोट मालिक और ठेकेदार सूरत नगर निगम...
जानकारी नहीं देना ग्वालियर नपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पड़ सकता है भारी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दस्तावेज पेश करने...
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बदमाशों ने मनुआपुल ओपी क्षेत्र के दुबौलिया में मंगलवार की रात करीब 8.30 बजे धारदार हथियार...
देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण...
बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट