न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार मप्र हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पेंडिंग मामलों को...
e-shram card benefits & Scheme: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है. e-shram card benefits...
139 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार में जगदीप छोकर और विपुल मुद्गल ने रखे विचार ADR संस्था के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हुई...
पार्टिसिपेंट्स ने किए सवाल तो विशेषज्ञों ने दिए जवाब 138 वें RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा RTI...
गुजरात विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए...
प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर यूपी राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया...
यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून...
26 जनवरी यानी संविधान लागू होने का दिन, इस आजाद मुल्क के गणतंत्र बनने का दिन, कानून का राज स्थापित होने का...
उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक 2019
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया
कलेक्टर ने किया कार्यवाही-तीनों पटवारियों को दोषी पाया और उनकी एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी दिया।