यह पुस्तक 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो अभी उपलब्ध नहीं है। सभी प्रतियां नष्ट हो गईं।...
यदि सूचना से देश की एकता अखण्डता को खतरा नही हो, सामाजिक समरसता न बिगड़े तो ऐसी सूचनाएं सरकार रखे वेबपोर्टल पर...
उप-विषय – आरटीआई और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षानिजता के अधिकार की तुलना में आरटीआई अधिनियम, 2005श्री बी के चक्रवर्ती, आईएएस (सेवानिवृत्त)राज्य मुख्य...
सूचना के अधिकार से जुड़े हुए सवाल और उनके जवाब को लेकर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाला 89 वां आरटीआई वेबीनार...
2005 मे RTI कानून लागू होते ही 17 बिंदुओं की जानकारी सभी लोग प्राधिकारी को स्वतः उजगार करनी थी। पर ये 17...
સુપ્રિમકોર્ટ ન્યાયાધીશશ્રી ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ અને સંજીવ ખન્ના દ્વારા દાવા નંબર: CA/૪૮૭૪૮૮/૧૮/૨૦૨૨ ફેબ્રુઆરી કેસ સંબંધી માહિતી અધિકાર, મતલબ સૂચના અધિકાર બાબતે , વિશ્વસનીયતા,...
केवल 10 फीसदी अधिकारी ही ईमानदार और जांच करने में सक्षम: मद्रास हाईकोर्ट भष्टाचार और कामकाज के मामले में मद्रास हाईकोर्ट (Madras...
🛑कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें❓🛑आप उपभोक्ता अदालत में किस तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं❓🛑एक अनुचित...
जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में जांच अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रियों की जांच की गई और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल व पानीपत...
RTI ACT-2005 में यह तो प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में नीचे पोस्ट आवेदन पत्र के कुछ लाईनों का उल्लेख जरूर करें.।...
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट
वर्दी की मर्यादा टूटी: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड; दो मुकदमे दर्ज.