मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – RTI को कमजोर करने वालों को मिलेगा करारा जवाब
यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है जो सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। आइए, जानिए इस ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख बिंदु:
नौकरी से संबंधित दस्तावेज अब ‘गोपनीय’ नहीं रहेंगे:
यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त हुआ है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र, चयन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज, नियुक्ति आदेश आदि निजी जानकारी नहीं माने जाएंगे।
कोर्ट का स्पष्ट आदेश: ये सभी दस्तावेज जनता के लिए सार्वजनिक सूचना हैं और RTI के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
गोपनीयता का झूठा बहाना अब नहीं चलेगा:
सूचना आयोग ने इस RTI को RTI Act की धारा 8(1)(h), 8(1)(j) और 11 के तहत खारिज कर दिया था, लेकिन अदालत ने कहा: “बिना ठोस कारण बताए सूचना को रोकना RTI अधिनियम का दुरुपयोग है।”
जनहित सर्वोपरि है – पारदर्शिता से समझौता नहीं:
अगर किसी नियुक्ति में भ्रष्टाचार या अनियमितता की आशंका है, तो जनता का यह जानना अधिकार है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष थी या नहीं। गोपनीयता की आड़ लेकर इन तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता।
धारा 11 की गलत व्याख्या पर रोक: सूचना आयोग ने तीसरे पक्ष की सहमति के बिना जानकारी देने से मना कर दिया था।
अदालत ने स्पष्ट कहा:
अगर सूचना जनहित में है,और किसी तीसरे व्यक्ति को इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं, तो उसकी सहमति जरूरी नहीं है। सूचना देनी ही होगी। गलत मंशा से RTI नकारने पर दंड: कोर्ट ने पाया कि यह RTI जानबूझकर खारिज की गई थी ताकि किसी अयोग्य व्यक्ति को बचाया जा सके।
आदेश:संबंधित जन सूचना अधिकारी पर ₹25,000 जुर्माना यह राशि RTI आवेदनकर्ता डॉ. जयश्री दुबे को दी जाएगी 15 दिन में निशुल्क सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य: कोर्ट ने आदेश दिया: सभी मांगी गई सूचनाएं 15 दिनों के भीतर निशुल्क आवेदक को दी जाएं।
यह फैसला एक चेतावनी है उन सभी अधिकारियों और संस्थाओं के लिए जो RTI के तहत सूचना देने से बचते हैं।
RTI कानून का पालन न करना अब उन्हें भारी पड़ेगा।
RIGHT TO INFORMATION IS NOT A FAVOR, IT IS OUR CONSTITUTIONAL RIGHT!
Historic decision of Madhya Pradesh High Court – Those who weaken RTI will get a befitting reply!
Case: Dr. Jayshree Dubey vs Central Information Commission and others
WP -39771/2024
Decision Date: 03 April 2025
Venue: High Court, Jabalpur
This decision is an example for millions of people who expect transparency, accountability and honesty in government institutions. Let’s know the key points of this historic decision:
Job related documents will no longer be ‘confidential’:
If a person has been appointed to a public post, then his educational qualification, experience certificate, documents related to the selection process, appointment order etc. will not be considered private information.
Clear order of the court: All these documents are public information for the public and can be obtained through RTI.
- False excuse of confidentiality will no longer work:
The Information Commission had rejected this RTI under Sections 8(1)(h), 8(1)(j) and 11 of the RTI Act, but the court said:
“Withholding information without giving any concrete reason is a misuse of the RTI Act.”
Public interest is paramount – no compromise on transparency:
If there is a suspicion of corruption or irregularity in an appointment, the public has the right to know whether the selection process was fair or not.
These facts cannot be hidden under the guise of confidentiality.
Prohibition on misinterpretation of Section 11:
The Information Commission had refused to give information without the consent of a third party.
The court clearly said:
If the information is in public interest,
and there is no actual harm to any third person,
then his consent is not necessary. The information has to be given.
- Penalty for rejecting RTI with wrong intention:
The court found that this RTI was rejected intentionally to save an ineligible person.
Order:₹25,000 fine on the concerned Public Information Officer
This amount will be given to the RTI applicant Dr. Jayshree Dubey
Mandatory to provide free information within 15 days:
The court ordered: All the information sought should be given to the applicant free of cost within 15 days.
This decision is a warning to all those officers and institutions who avoid giving information under RTI.
Not following the RTI law will now cost them heavily.
