आरटीआई कानून को आमजन तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दरमियान प्रारंभ हुआ सूचना का अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार अपने...
एनजीटी में शिकायत और पैरवी करने पर शिकायतकर्ता के घर जाकर जेडीए उपाध्यक्ष ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे, दी जान से मारने की...
पुलिस स्टेशन में CCTV के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है जो लोगों को इस बात की जानकारी न...
जीवन की सच्चाई सामने रखने वाली फिल्म जिसमें मानवी अधिकार का हनन हुआ हैं जो गुजरात मैं टैक्स फ़ी किया गया हैं...
यह पुस्तक 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो अभी उपलब्ध नहीं है। सभी प्रतियां नष्ट हो गईं।...
यदि सूचना से देश की एकता अखण्डता को खतरा नही हो, सामाजिक समरसता न बिगड़े तो ऐसी सूचनाएं सरकार रखे वेबपोर्टल पर...
उप-विषय – आरटीआई और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षानिजता के अधिकार की तुलना में आरटीआई अधिनियम, 2005श्री बी के चक्रवर्ती, आईएएस (सेवानिवृत्त)राज्य मुख्य...
सूचना के अधिकार से जुड़े हुए सवाल और उनके जवाब को लेकर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाला 89 वां आरटीआई वेबीनार...
2005 मे RTI कानून लागू होते ही 17 बिंदुओं की जानकारी सभी लोग प्राधिकारी को स्वतः उजगार करनी थी। पर ये 17...
સુપ્રિમકોર્ટ ન્યાયાધીશશ્રી ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ અને સંજીવ ખન્ના દ્વારા દાવા નંબર: CA/૪૮૭૪૮૮/૧૮/૨૦૨૨ ફેબ્રુઆરી કેસ સંબંધી માહિતી અધિકાર, મતલબ સૂચના અધિકાર બાબતે , વિશ્વસનીયતા,...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया