मध्य प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला के ऊपर हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा लगाए गए 2 हज़ार रूपये...
सूचना आयुक्त राहुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी एवं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त...
गुजरात सूचना आयोग का आरटीआई आवेदकों पर बैन सम्बन्धी तुगलकी फरमान गैरकानूनी असंवैधानिक – पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी लोकहित के...
एनएचएआई विशेषज्ञ कंसलटेंट इंजीनियर अलक्षेंद्र मिश्रा ने विस्तार से समझाया तकनीकी जानकारी पार्टिसिपेंट्स ने भी रखे अपने विचार, जाना रोड कंस्ट्रक्शन वर्क...
आरटीआई कानून को लेकर हाईकोर्ट कर्नाटक का बड़ा फैसला बना चर्चा का विषय अब RTI की जानकारी नही देने पर लगेंगे हर्जाने...
धारा 2(जे)(3) के तहत किसी कार्य का सैंपल लिया जा सकता है – राहुल सिंह वैश्वेसिक नातेदारी बताक़र जानकारी देने से मना...
शौचालय एवं आवास को लेकर सामने आये कई फरियाद मिडिया जाँच में सूरत, सचिन, ता. 16 सुरत जिले के कछोली ग्राम पंचायत के...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी...
सूचना के अधिकार कानून और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आमजन के बीच कानून की समझ बढ़ें इसके लिए आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के...
100 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन देश के जाने-माने सूचना आयुक्त और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों ने किया संबोधित 100...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट