UP-allahabad high court:- एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज...
न्याय मिलना चाहिए,चाहिए कैसे ही मिले मामले की सम्पूर्ण पत्रावाली और Note Sheet जिसके तहत कलेक्कटर कोटपुतली बहरोड़ ने तहसील बहरोड़ में...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के ख़िलाफ़ जबरन वसूली और आपराधिक साज़िश का मुक़दमा दर्ज. जेएसपी एक ऐसी संस्था है...
भ्रष्टाचार करने वाले लोकसेवकों के खिलाफ एसीबी में एक में फरियाद किया और FIR भी दर्ज करवाया. इन लोगों के खिलाफ़ करवाई...
राजस्थान-बालोतरा, कैचमेंट एरिए में नगर परिषद् बालोतरा द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करने के मामले में पुलिस थाना बालोतरा में FIR...
181 पर दर्ज शिकायत भी इसी अधिनियम के तहत शासित होती है। प्रदेश में सुचना का अधिकार अधिनियम की तरह ही यह...
लोकसभा चुनाव 2024 ✍️ नए सांसदों की सूची ◆ ◆ ◆ 06-06-2024
पुलिस विभाग में अधिकांश देखा जाता है कि कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के...
जिले के बुजुर्गों के हित मे प्रशासन या समाज कल्याण विभाग को जो कार्य करना होता है उसको क्यों नही कर रहा...
315वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार: लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है यह नजीर देखिए
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है