प्राइवेट संस्थाओं और निजी विश्वविद्यालय को लेकर आयोजित हुआ 97 वां आरटीआई वेबिनार जानकारी कैसे आमजन तक पहुचे विषय पर हुआ मंथन...
वरिष्ठ समाजसेवी निखिल डे और सूचना आयुक्तों ने रखे अपने विचार RTI कानून को प्रभावी बनाने हुआ मंथन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को...
भारत में ग्राम सभाओं को सार्थक बनाने के लिए आरटीआई के साथ सहभागिता अत्यंत आवश्यक – चंद्रशेखर सिंह प्राण सूचना आयोगों को...
धारा 19(8)(बी) की शक्ति का प्रयोग कर आयुक्त ने अपीलार्थी को दिलवाया 2 हज़ार का जुर्माना प्रमुख अभियंता जल संसाधन तुलसी नगर...
Rewa Breaking -सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रीवा आभा सिंह को सूचना आयोग ने लगाया 6500 का जुर्माना नोटशीट को लेकर दोनों...
रिपोर्ट आने पर तत्काल करेंगे कार्यवाही कहा मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन सूचना के अधिकार कानून 2005...
सुनिए, जानिए, मांगे अपने हक्क का अधिकार, सुचना का अधिकार क्यों नही जवाबदेही से करते विभाग अपना कार्य जवाबदारी से कार्य 93rd ...
बिहार आर टी आई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड और उनके पुत्र की आत्महत्या भी रहा चर्चा का विषय सैकड़ों प्रतिभागियों ने रखे...
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, को राज्यसभा में...
आरटीआई कानून को आमजन तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दरमियान प्रारंभ हुआ सूचना का अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार अपने...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया
कलेक्टर ने किया कार्यवाही-तीनों पटवारियों को दोषी पाया और उनकी एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी दिया।