अपीलार्थी राकेश दवे की अपील संख्या 186/2023 स्वीकार की जाती है एवं विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पाली का निर्णय दिनांक...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के विरुद्ध पोंडी थाने में गंभीर...
RTI का उपयोग कर के किया अखिलेश ने घटना की सीसीटीवी वीडियो निकाल ली एक साथ पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर...
अदालत ने माना कि सीआईसी द्वारा पारित 14 मई, 2019 का आदेश अस्थिर था। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।...
3 बच्चों की मां ने 35साल की उम्र में साल 2019 में रेप का केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने रेप केस...
डीजीपी यूपी के आदेश बिना आईपीसी 160 नोटिस के किसी को थाने नही बुला सकते। लखनऊ। थाना प्रभारी की अनुमति/अनुमोदन के बिना...
ठेकेदारों ने अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से उन कामों के दस्तावेज और बिल तैयार कर पेमेंट ले लिया मप्र-.इंदौर, नगर निगम में जो...
सुभाष अठारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 3421/2022) बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि पुलिस थाने में वीडियो रिकॉर्डिंग...
UP-allahabad high court:- एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज...
न्याय मिलना चाहिए,चाहिए कैसे ही मिले मामले की सम्पूर्ण पत्रावाली और Note Sheet जिसके तहत कलेक्कटर कोटपुतली बहरोड़ ने तहसील बहरोड़ में...
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट