128वें और 129वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 मसौदे के माध्यम से आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे)...
जयपुर, राजस्थान राज्य सुचना आयोग के खिलाफ़ हंसराम यादव कोटपुतली के रहने वाले आर.टी.आई. कार्यकता ने राज्य सुचना आयोग के बाहर ही...
उपस्थित चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा ऐसा करना बच्चों के हित में नहीं अन्य ने कहा पुलिस पर अधिक जिम्मेदारी देना दुर्भाग्यपूर्ण...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाकर मांग किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45...
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान पूर्णतया सुरक्षित और गड़बड़ी से इनकार – पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत तकनीको में भी...
ग्राम स्वराज की वास्तविक स्थापना हेतु ग्राम सभा की भूमिका अहम – चंद्रशेखर प्राण लोगों के बीच पहुंचकर ग्रामीण सुधार में वनवासी...
“ सुचना का अधिकार अधिनियम के रोचक तथ्य” पर एक दिवसीय वेबिनार
कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपनी निरीक्षण की स्ट्रेटजी में किया बदलाव – भास्कर प्रभु धारा 2(जे)(1) के तहत समस्त कार्यों...
116 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार में वर्चुअल कोर्ट एक्शन प्लान पर हुई चर्चा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद गुजरात से राज्यसभा सांसद अमीबेन...
115 वें आरटीआई वेबिनार में विशिष्ट अतिथियों ने भारत में पेंडिंग केसों के विषय में चर्चा की कहा यदि पेंडेंसी कम करना...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट