केवल 10 फीसदी अधिकारी ही ईमानदार और जांच करने में सक्षम: मद्रास हाईकोर्ट भष्टाचार और कामकाज के मामले में मद्रास हाईकोर्ट (Madras...
🛑कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें❓🛑आप उपभोक्ता अदालत में किस तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं❓🛑एक अनुचित...
जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में जांच अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रियों की जांच की गई और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल व पानीपत...
RTI ACT-2005 में यह तो प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में नीचे पोस्ट आवेदन पत्र के कुछ लाईनों का उल्लेख जरूर करें.।...
सुचना अधिकार अधिनियम के तहत कभी कभी कोई जानकारी माँग पर राजनीतिक दबाव,भष्टाचार और अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को पुलिस...
सुरत, सुरत शिक्षा विभाग में हो रहे अनेक भष्टाचार के बाद भी शासन-प्रशासन सुधरने का नाम नही लेते इसके बावजूद भी किये...
सुचना अधिकार अधनियम-2005 के प्रचार और प्रसार के लिए आयोजित होने वाले प्रत्येक रविवार को अलग-अलग मुदाओं पर आयोजित किया जाता हैं...
चिरमिरी। सूचना के अधिकार में सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल मोड से करने को लेकर लगी...
सुचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर अपील के बाद भी अफसरों ने सुचना नही दी ! इस पर आवेदन...
RTI के माध्यम से मिली जानकारी अनुसार बैंक का डेबिट कार्ड धारक को पर्सनल एक्सीडेंटई इंश्योरेंस भी बैंक की ओंर से मिलता...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया