उधना पुलिस द्वारा प्लॉट मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया उधना पुलिस द्वारा गिरफ्तार प्लोट मालिक और ठेकेदार सूरत नगर निगम...
जानकारी नहीं देना ग्वालियर नपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पड़ सकता है भारी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दस्तावेज पेश करने...
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बदमाशों ने मनुआपुल ओपी क्षेत्र के दुबौलिया में मंगलवार की रात करीब 8.30 बजे धारदार हथियार...
देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण...
बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई छत्तीसगढ़, चिरमिरी...
कानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। इन्साफ हक है, खैरात नहीं। Fiat Justitia Ruat Caelum न्याय...
आरटीआई अधि धारा 5(5)5. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण. कोटपूतली CBEO एवं अन्य के खिलाफ कोटपूतली...
सरकार ने दी थी गारंटी उसी योजना में हुआ था भ्रष्टाचार… केंद्र सरकार ने जब से मनरेगा योजना वर्ष 2007 से लागू...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट