उपस्थित चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा ऐसा करना बच्चों के हित में नहीं अन्य ने कहा पुलिस पर अधिक जिम्मेदारी देना दुर्भाग्यपूर्ण...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाकर मांग किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45...
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान पूर्णतया सुरक्षित और गड़बड़ी से इनकार – पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत तकनीको में भी...
ग्राम स्वराज की वास्तविक स्थापना हेतु ग्राम सभा की भूमिका अहम – चंद्रशेखर प्राण लोगों के बीच पहुंचकर ग्रामीण सुधार में वनवासी...
“ सुचना का अधिकार अधिनियम के रोचक तथ्य” पर एक दिवसीय वेबिनार
कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपनी निरीक्षण की स्ट्रेटजी में किया बदलाव – भास्कर प्रभु धारा 2(जे)(1) के तहत समस्त कार्यों...
116 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार में वर्चुअल कोर्ट एक्शन प्लान पर हुई चर्चा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद गुजरात से राज्यसभा सांसद अमीबेन...
115 वें आरटीआई वेबिनार में विशिष्ट अतिथियों ने भारत में पेंडिंग केसों के विषय में चर्चा की कहा यदि पेंडेंसी कम करना...
मध्य प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला के ऊपर हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा लगाए गए 2 हज़ार रूपये...
सूचना आयुक्त राहुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी एवं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया