आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर पूर्व सूचना आयुक्तों ने 142 वें राष्ट्रीय वेबीनार में सूचना के अधिकार कानून की...
141 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे – शैलेश गांधी डेटा...
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत चाहा गया रिकॉर्ड व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में दायर रिट...
न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार मप्र हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पेंडिंग मामलों को...
e-shram card benefits & Scheme: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है. e-shram card benefits...
139 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार में जगदीप छोकर और विपुल मुद्गल ने रखे विचार ADR संस्था के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हुई...
पार्टिसिपेंट्स ने किए सवाल तो विशेषज्ञों ने दिए जवाब 138 वें RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा RTI...
गुजरात विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए...
प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर यूपी राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट