सुभाष अठारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 3421/2022) बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि पुलिस थाने में वीडियो रिकॉर्डिंग...
UP-allahabad high court:- एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज...
न्याय मिलना चाहिए,चाहिए कैसे ही मिले मामले की सम्पूर्ण पत्रावाली और Note Sheet जिसके तहत कलेक्कटर कोटपुतली बहरोड़ ने तहसील बहरोड़ में...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के ख़िलाफ़ जबरन वसूली और आपराधिक साज़िश का मुक़दमा दर्ज. जेएसपी एक ऐसी संस्था है...
भ्रष्टाचार करने वाले लोकसेवकों के खिलाफ एसीबी में एक में फरियाद किया और FIR भी दर्ज करवाया. इन लोगों के खिलाफ़ करवाई...
राजस्थान-बालोतरा, कैचमेंट एरिए में नगर परिषद् बालोतरा द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करने के मामले में पुलिस थाना बालोतरा में FIR...
181 पर दर्ज शिकायत भी इसी अधिनियम के तहत शासित होती है। प्रदेश में सुचना का अधिकार अधिनियम की तरह ही यह...
लोकसभा चुनाव 2024 नए सांसदों की सूची ◆ ◆ ◆ 06-06-2024
पुलिस विभाग में अधिकांश देखा जाता है कि कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट