आरटीआई अधि धारा 5(5)5. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण. कोटपूतली CBEO एवं अन्य के खिलाफ कोटपूतली...
सरकार ने दी थी गारंटी उसी योजना में हुआ था भ्रष्टाचार… केंद्र सरकार ने जब से मनरेगा योजना वर्ष 2007 से लागू...
चिरमिरी निवासी आईटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर मांग किया गया है. छत्तीसगढ़...
देशद्रोह कानून खत्म। गैंगरेप पर होगी फांसी…। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी संसद भवन में बिल को सदन के पटल पर...
In cases where the applicant has applied for inspection of the documents or the information he has requested is voluminous, an index...
आईएएस सहित उप रजिस्ट्रार और अन्य के विरुद्ध मुकदमा कोटपूतली । गुरुग्राम के सरस्वती कुंज सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के चेयरमैन...
ईओडब्ल्यू और एसीबी का मामला। चिरमिरी। प्रदेश में ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो में हुए एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने का...
आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर पूर्व सूचना आयुक्तों ने 142 वें राष्ट्रीय वेबीनार में सूचना के अधिकार कानून की...
141 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे – शैलेश गांधी डेटा...
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत चाहा गया रिकॉर्ड व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में दायर रिट...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया
कलेक्टर ने किया कार्यवाही-तीनों पटवारियों को दोषी पाया और उनकी एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी दिया।