उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक 2019
135 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में कोर्ट के पेंडिंग मामलों को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम इलाहाबाद के पूर्व जज कमलेश्वर नाथ ने...
अब बचे खुचे आर टी आई कानून को डेटा बिल से भी होगा नुकसान डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी...
यदि आरटीआई के तहत आपको वांछित सूचना नहीं मिल पा रही है और आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी है...
131 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय...
RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत – डॉ0 अरुणा राय आंदोलनों की सफलता...
बहुत ही सार्थक और व्यवहारिक तरीके से. पहले छः महीने के लिए amnesty हो. सभी कर्मचारियों को एक स्पष्ट सन्देश हो कि...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार मिश्रा के द्वारा छ0ग0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग...
128वें और 129वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 मसौदे के माध्यम से आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे)...
जयपुर, राजस्थान राज्य सुचना आयोग के खिलाफ़ हंसराम यादव कोटपुतली के रहने वाले आर.टी.आई. कार्यकता ने राज्य सुचना आयोग के बाहर ही...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया