राजस्थान-बालोतरा, कैचमेंट एरिए में नगर परिषद् बालोतरा द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करने के मामले में पुलिस थाना बालोतरा में FIR...
181 पर दर्ज शिकायत भी इसी अधिनियम के तहत शासित होती है। प्रदेश में सुचना का अधिकार अधिनियम की तरह ही यह...
लोकसभा चुनाव 2024 ✍️ नए सांसदों की सूची ◆ ◆ ◆ 06-06-2024
पुलिस विभाग में अधिकांश देखा जाता है कि कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के...
जिले के बुजुर्गों के हित मे प्रशासन या समाज कल्याण विभाग को जो कार्य करना होता है उसको क्यों नही कर रहा...
सूरत नगर पालिका में अवैध निर्माण में सिफारिश करने वाले पदाधिकारियों और नगर सेवक भी शंका के दायरे में पूर्व नगर सेवक...
RTI में अब साझा करें जानकारी वरना भुगतें खामियाजा आखिर सहकारिता और खाद्य विभाग ने क्या ऐसा लिखा जिस पर राहुल सिंह...
लैंड ग्रेबिंग एक्ट के तहत कार्रवाई और सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले की सीट से जांच कराने की मांग बिल्डरों ने नहरों...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट