एससी-एसटी विशेष कोर्ट ने कहा-ऐसे अधिवक्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को पहुंचा रहे नुकसान, 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका उत्तरप्रदेश की राजधानी...
किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाय और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ, उनसबों पर आपराधिक व अन्य...
महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय: देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)यदि कर्मचारी का कार्य केवल अपने पद का प्रयोग करना है, लेकिन अवैध है...
एसीबी कार्यालय में 27 दिसम्बर 2024 को पीड़ित ने शिकायत दी। जिसमें बताया कि पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायत चंडावल स्टेशन...
पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी बिस्वज्योति चटर्जी...
याचिकाकर्ता हितेंद्र पंद्राम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला सामने आया आजकल महिला कानून का दुरुपयोग कर अपना कार्य, मतलब ,और अन्य...
जयपुर, 8 अप्रैल 2025 —Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनसेवा के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता श्री राव धनबीर सिंह नंबरदार द्वारा...
बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान...
नाबालिगों के नाम जारी किया बांध निर्माण का विस्थापन भत्ता शासन को लगाई 5.85 करोड़ की चपत. उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण...
315वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार: लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है यह नजीर देखिए
पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है