भारत में ग्राम सभाओं को सार्थक बनाने के लिए आरटीआई के साथ सहभागिता अत्यंत आवश्यक – चंद्रशेखर सिंह प्राण सूचना आयोगों को...
धारा 19(8)(बी) की शक्ति का प्रयोग कर आयुक्त ने अपीलार्थी को दिलवाया 2 हज़ार का जुर्माना प्रमुख अभियंता जल संसाधन तुलसी नगर...
Rewa Breaking -सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रीवा आभा सिंह को सूचना आयोग ने लगाया 6500 का जुर्माना नोटशीट को लेकर दोनों...
रिपोर्ट आने पर तत्काल करेंगे कार्यवाही कहा मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन सूचना के अधिकार कानून 2005...
सुनिए, जानिए, मांगे अपने हक्क का अधिकार, सुचना का अधिकार क्यों नही जवाबदेही से करते विभाग अपना कार्य जवाबदारी से कार्य 93rd ...
बिहार आर टी आई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड और उनके पुत्र की आत्महत्या भी रहा चर्चा का विषय सैकड़ों प्रतिभागियों ने रखे...
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, को राज्यसभा में...
आरटीआई कानून को आमजन तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दरमियान प्रारंभ हुआ सूचना का अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार अपने...
एनजीटी में शिकायत और पैरवी करने पर शिकायतकर्ता के घर जाकर जेडीए उपाध्यक्ष ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे, दी जान से मारने की...
पुलिस स्टेशन में CCTV के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है जो लोगों को इस बात की जानकारी न...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट