2005 मे RTI कानून लागू होते ही 17 बिंदुओं की जानकारी सभी लोग प्राधिकारी को स्वतः उजगार करनी थी। पर ये 17...
સુપ્રિમકોર્ટ ન્યાયાધીશશ્રી ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ અને સંજીવ ખન્ના દ્વારા દાવા નંબર: CA/૪૮૭૪૮૮/૧૮/૨૦૨૨ ફેબ્રુઆરી કેસ સંબંધી માહિતી અધિકાર, મતલબ સૂચના અધિકાર બાબતે , વિશ્વસનીયતા,...
केवल 10 फीसदी अधिकारी ही ईमानदार और जांच करने में सक्षम: मद्रास हाईकोर्ट भष्टाचार और कामकाज के मामले में मद्रास हाईकोर्ट (Madras...
🛑कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें❓🛑आप उपभोक्ता अदालत में किस तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं❓🛑एक अनुचित...
जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में जांच अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रियों की जांच की गई और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल व पानीपत...
RTI ACT-2005 में यह तो प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में नीचे पोस्ट आवेदन पत्र के कुछ लाईनों का उल्लेख जरूर करें.।...
सुचना अधिकार अधिनियम के तहत कभी कभी कोई जानकारी माँग पर राजनीतिक दबाव,भष्टाचार और अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को पुलिस...
सुरत, सुरत शिक्षा विभाग में हो रहे अनेक भष्टाचार के बाद भी शासन-प्रशासन सुधरने का नाम नही लेते इसके बावजूद भी किये...
सुचना अधिकार अधनियम-2005 के प्रचार और प्रसार के लिए आयोजित होने वाले प्रत्येक रविवार को अलग-अलग मुदाओं पर आयोजित किया जाता हैं...
चिरमिरी। सूचना के अधिकार में सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल मोड से करने को लेकर लगी...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट