प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर यूपी राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया...
यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून...
26 जनवरी यानी संविधान लागू होने का दिन, इस आजाद मुल्क के गणतंत्र बनने का दिन, कानून का राज स्थापित होने का...
उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक 2019
135 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में कोर्ट के पेंडिंग मामलों को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम इलाहाबाद के पूर्व जज कमलेश्वर नाथ ने...
अब बचे खुचे आर टी आई कानून को डेटा बिल से भी होगा नुकसान डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी...
यदि आरटीआई के तहत आपको वांछित सूचना नहीं मिल पा रही है और आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी है...
131 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय...
RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत – डॉ0 अरुणा राय आंदोलनों की सफलता...
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट
वर्दी की मर्यादा टूटी: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड; दो मुकदमे दर्ज.