महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय: देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)यदि कर्मचारी का कार्य केवल अपने पद का प्रयोग करना है, लेकिन अवैध है...
एसीबी कार्यालय में 27 दिसम्बर 2024 को पीड़ित ने शिकायत दी। जिसमें बताया कि पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायत चंडावल स्टेशन...
पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी बिस्वज्योति चटर्जी...
याचिकाकर्ता हितेंद्र पंद्राम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला सामने आया आजकल महिला कानून का दुरुपयोग कर अपना कार्य, मतलब ,और अन्य...
जयपुर, 8 अप्रैल 2025 —Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जनसेवा के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता श्री राव धनबीर सिंह नंबरदार द्वारा...
बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान...
नाबालिगों के नाम जारी किया बांध निर्माण का विस्थापन भत्ता शासन को लगाई 5.85 करोड़ की चपत. उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण...
जमीन हथियाने के लिए एक राशन कोटेदार एवं भाजपा नेता द्वारा चंदौसीः सुबूतों और गवाहों में ‘खेल’ कर कानून को ‘अंधा’ करने...
सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट