लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी नहीं हैं, आरटीआई प्रकटीकरण पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास उच्च...
कानून प्रवर्तन द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाले एक मामले में, पुणे सिटी पुलिस के पीएसआई सुहास...
जिनके तहत PIO के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है सुचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत माँगी गई जानकारी न देने...
⚫ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि दंड प्रक्रिया...
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि झूठे मामले दर्ज करने या साक्ष्य गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के...
पुलिस एक्ट 2007 आओ जाने क्या है ये राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 से 69 के तहत हर जिले में...
जिले के बुजुर्गों के हित मे प्रशासन या समाज कल्याण विभाग को जो कार्य करना होता है उसको क्यों नही कर रहा...
न्यायमूर्ति विनय जोशी ने एक दैनिक समाचार पत्र के मालिकों के खिलाफ मानहानि के एक मामले को खारिज करते हुए प्रेस की...
सरकारी दस्तावेज मे राष्ट्रीय चिन्ह का मोनोग्राम उपयोग करने पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सुचना देते समय लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह...
जो एक जाने-माने आरटीआई एक्टिविस्ट बाड़मेर में हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस की कार्यशैली और झूठे दस्तावेजों को उजागर...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट