RTI में अब साझा करें जानकारी वरना भुगतें खामियाजा आखिर सहकारिता और खाद्य विभाग ने क्या ऐसा लिखा जिस पर राहुल सिंह...
लैंड ग्रेबिंग एक्ट के तहत कार्रवाई और सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले की सीट से जांच कराने की मांग बिल्डरों ने नहरों...
उधना पुलिस द्वारा प्लॉट मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया उधना पुलिस द्वारा गिरफ्तार प्लोट मालिक और ठेकेदार सूरत नगर निगम...
जानकारी नहीं देना ग्वालियर नपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पड़ सकता है भारी राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दस्तावेज पेश करने...
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बदमाशों ने मनुआपुल ओपी क्षेत्र के दुबौलिया में मंगलवार की रात करीब 8.30 बजे धारदार हथियार...
देश के जाने माने संपादक, सूचना आयुक्त और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और प्रवीण...
बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई हुई छत्तीसगढ़, चिरमिरी...
कानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। इन्साफ हक है, खैरात नहीं। Fiat Justitia Ruat Caelum न्याय...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज निषेध (डीपी) अधिनियम की धारा 3/4के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया
कलेक्टर ने किया कार्यवाही-तीनों पटवारियों को दोषी पाया और उनकी एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी दिया।