सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी...
This classification helps in identifying whether these discrepancies are one-off incidents or part of a recurring pattern. Recurring issues may prompt a...
सूचना के अधिकार कानून और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आमजन के बीच कानून की समझ बढ़ें इसके लिए आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के...
100 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन देश के जाने-माने सूचना आयुक्त और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों ने किया संबोधित 100...
मजिस्ट्रेट धारा 500 के तहत अपराध के बारे में शिकायत को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के लिए पुलिस को नहीं...
जिन नौकरशाहों को नियंत्रित करने आरटीआई कानून लाया उन्ही को बनाया कानून का पहरेदार – आत्मदीप पूर्व मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त पत्रकारिता...
आरटीआई की धारा 21 में सूचना आयुक्त के पास आधिकारिक समीक्षा मीटिंग लेने का अधिकार – अजय कुमार उप्रेती सूचना आयोगों में...
प्राइवेट संस्थाओं और निजी विश्वविद्यालय को लेकर आयोजित हुआ 97 वां आरटीआई वेबिनार जानकारी कैसे आमजन तक पहुचे विषय पर हुआ मंथन...
वरिष्ठ समाजसेवी निखिल डे और सूचना आयुक्तों ने रखे अपने विचार RTI कानून को प्रभावी बनाने हुआ मंथन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को...
भारत में ग्राम सभाओं को सार्थक बनाने के लिए आरटीआई के साथ सहभागिता अत्यंत आवश्यक – चंद्रशेखर सिंह प्राण सूचना आयोगों को...
जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक बनाएं,जागरूक उपभोक्ता ही सफल उपभोक्ता
MP High Court: लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश 👇
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों की जांच करने को कहा
पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट
वर्दी की मर्यादा टूटी: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड; दो मुकदमे दर्ज.