आरटीआई कानून 2005 की धारा 5 को लेकर लोक सूचना अधिकारियों के विधिक दायित्व और सूचना आयोग की शक्तियों के विषय में...
सुचना उपलब्ध न होने पर प्रथम अपील, और दूसरी अपील में जाने से अच्छा कानून के तहत आवदेन करें और चाहिए गई...
પોલીસ સ્ટેશનમાં હવે અરજીઓ નહીં, સીધી જ એફ.આઇ.આર. થશે અવારનવાર પોલીસ સ્ટેશનમાં જનતા જનાર્દનની કાયદાકીય ફરિયાદો, એફ.આઇ.આર. ના લઈ તેમને અરજી કરવા...
लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार...
“सूचना जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो...
માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્નરેટ વિસ્તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી ભૌગોલીક વિસ્તાર મદદનીશ...
डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
अपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
20 फर्जी मुकदमों कराने में वकील फेंसे,अदालत ने एडवोकेट को सुनाई 10 साल की सजा साथ में 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका
अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट