Right of Law

पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा हो :सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए सूचना की सत्यता और विश्वसनीयता पर गौर करने की जरूरत नहीं

20 वर्षों में जानकारी छिपाने वाले सरकारी विभागों को केवल 0.93% मामलों में दंडित किया गया

महिला ने पति पर पहले दहेज(498 IPC) फिर 4 माह बाद रेप (IPC-376) का केस,6 साल बाद सुलह कर ली

उच्च न्यायालय-विनोद कुमार पांडे और अन्य बनाम शीश राम सैनी और अन्य क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) – धारा 154 – एफआईआर दर्ज करना

प्रेम संबंध में सहमति से बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं… इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

पुलिस हिरासत में मौत पर SC सख्त, थानों में CCTV कैमरों पर सुनवाई -सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े CCTV कैमरों पर मांगा जवाब

👉 फर्जी मेडिकल घोटाले में माफिया संतोष टाक और रामेश्वर लाल टाक को माननीय न्यायालय से बड़ा झटका – कोर्ट ने दिए एफएसएल जांच के आदेश।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत व्यक्ति को दोषी ठहराया, पुलिस और वकील को गलती के लिए फटकार लगाई

ज़ेरोधा के CEO नितिन कामथ पर नागौर में एफआईआर: महिला निवेशक से ₹40,000 मासिक ब्रोकरेज इनकम का वादा कर ठगी का आरोप