बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान...
नाबालिगों के नाम जारी किया बांध निर्माण का विस्थापन भत्ता शासन को लगाई 5.85 करोड़ की चपत. उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण...
जमीन हथियाने के लिए एक राशन कोटेदार एवं भाजपा नेता द्वारा चंदौसीः सुबूतों और गवाहों में ‘खेल’ कर कानून को ‘अंधा’ करने...
सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...
हम सभी को जीवन में कभी न कभी FIR लिखना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले...
कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के लिये थाने बुलाता है तो आप घबरा जाते...
लीगल अम्बिट के साथियो को भारत मे बने पुलिस एक्ट (अधिनियम)2007 या कई राज्यो में सत्र आगे पीछे हो सकता है! पुलिस...
कोटपूतली में 23 दिसंबर-2024 से 1 जनवरी-2025 तक चले चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी सूचना LEGAL AMBIT...
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में कथित अत्याचार के एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे...
सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा
RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय
9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR
फर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
धारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
FIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
पुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
पुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
शासन में पारदर्शिता को बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी जानकारी नहीं