लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार...
“सूचना जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो...
માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્નરેટ વિસ્તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી ભૌગોલીક વિસ્તાર મદદનીશ...
सुप्रीम कोर्ट फ़ीस पर आदेश,… 128 पेज की अंतिम निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेज नंबर 52 और 117 पर अपना...
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समक्ष लोक सूचना अधिकारी, मा.___सूचना आयोग, _________ श्रीमान/ महोदय, आवेदक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आगे जिसे ‘अधिनियम’ पढ़ा जायें) कि धारा...
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पुलिस सुधार : क़ानून कुछ राज्यों में, लोकतंत्र अभी भी इंतज़ार में भारत में पुलिस सुधार कोई नया विचार नहीं है।
दस्तावेजों तथा अभिलेखों से कथित छेड़छाड़ से संबंधित बड़ी कानूनी कार्रवाई: कोटपूतली थाने में एफआईआर दर्ज, कई गंभीर धाराएँ शामिल
लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत के लिए शपथ पत्र अनिवार्य-सुप्रीम कोर्ट
RTI का उल्लंघन : जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है
RTI कार्यकर्ताओं पर धमकी व उत्पीड़न : अपराध, धाराएँ और न्यायिक संरक्षण
दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन – राजस्थान हाईकोर्ट
वर्दी की मर्यादा टूटी: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड; दो मुकदमे दर्ज.
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शासकीय स्वैच्छिक अनुदान की राशि को अपात्र और अपने ही शुभचिंतकों को देकर शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई
झूठी FIR पर कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ताओं और गवाहों के खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य की
महिला-वकील की ब्लैकमेलिंग ने बेटे की जान ली, ऐसे धंधे वालों के लिए कानून क्यों नहीं?