गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया, जिसकी नौ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। 2012...
पंजाब में 32 साल पुराने फेक एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला सामने आया है। रिटायर्ड SP समेत 5 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की...
नागौर, 2 अगस्त 2025: ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ नितिन कामथ के खिलाफ नागौर के कोतवाली थाना में एक...
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात और तमिलनाडु राज्य नोटिस जारी किया है गुजरात घटनाक्रम:गुजरात के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर एनएचआरसी सख़्त, ली...
जागरूक नागरिक संजय इझावा द्वारा विभिन्न अधिकारियों / पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कुछ शिकायतों की जानकारी:
सूचना के अधिकार (RTI) पर सूचना आयोग का अहम फैसला! गुजरात सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदकों को...
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जिसे मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत का संज्ञान लेते...
न्यायालय ने कहा कि महिला ने विवाहेत्तर यौन संबंध बनाकर स्वयं अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रेम संबंध...
राजस्थान,कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ और मुख्य शासन सचिव पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या -50/2025 से मामला दर्ज किया था जिसमें आरटीआई...
गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत व्यक्ति को दोषी ठहराया, पुलिस और वकील को गलती के लिए फटकार लगाई
दो कांस्टेबलों के फर्जी एनकाउंटर के मामले में पंजाब के पूर्व एसपी को 30 साल से अधिक की जेल
ज़ेरोधा के CEO नितिन कामथ पर नागौर में एफआईआर: महिला निवेशक से ₹40,000 मासिक ब्रोकरेज इनकम का वादा कर ठगी का आरोप
Legal Ambit ने गुजरात और तमिलनाडु की घटना पर फरियाद पर NHRC ने चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए
जागरूक नागरिक बनें… भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कर्तव्य में विफल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।
(RTI) के तहत आवेदकों को बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाने या फीस भरने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की प्रथा पर रोक लगा दी है! 🚫
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत ग्राहक फोरम संबंधित जानकारी
धारा 223: मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया
अगर आप शादीशुदा थीं तो बार-बार होटल क्यों गईं… बॉयफ्रेंड को फंसा रही थी महिला, सुप्रीम कोर्ट में खुद फंस गई
सूचना नहीं देने पर विकास अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद, RTI और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवहेलना