सूरत,रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती हैं कैद, पीडिता का असली नाम या उससे जुडी...
अपीलार्थी राकेश दवे की अपील संख्या 186/2023 स्वीकार की जाती है एवं विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पाली का निर्णय दिनांक...
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के विरुद्ध पोंडी थाने में गंभीर...
RTI का उपयोग कर के किया अखिलेश ने घटना की सीसीटीवी वीडियो निकाल ली एक साथ पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर...
अदालत ने माना कि सीआईसी द्वारा पारित 14 मई, 2019 का आदेश अस्थिर था। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।...
3 बच्चों की मां ने 35साल की उम्र में साल 2019 में रेप का केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने रेप केस...
डीजीपी यूपी के आदेश बिना आईपीसी 160 नोटिस के किसी को थाने नही बुला सकते। लखनऊ। थाना प्रभारी की अनुमति/अनुमोदन के बिना...
ठेकेदारों ने अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से उन कामों के दस्तावेज और बिल तैयार कर पेमेंट ले लिया मप्र-.इंदौर, नगर निगम में जो...
सुभाष अठारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 3421/2022) बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि पुलिस थाने में वीडियो रिकॉर्डिंग...
UP-allahabad high court:- एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 504, 506, 509 और दहेज...
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की हो सकती है कैद
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज़ की प्रमाणित फोटो न उपलब्ध करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश साथ में 21000/- दंड भी किया गया.
मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत,FIR की मांग
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर एमपी हाईकोर्ट का सख्त फैसला, पूरे थाने का 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफर
दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता
बरेली कोर्ट ने माना- सहमति से बनाए शारीरिक सम्बंध रेप नहीं
पुलिस मौखिक रूप से किसी को थाने नही बुला सकती लखनऊ हाईकोर्ट ऑर्डर 80/2022
इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले
पुलिस स्टेशन (थाने) में वीडियो बनाना जासूसी नहीं: हाई कोर्ट
कलेक्टर ने किया कार्यवाही-तीनों पटवारियों को दोषी पाया और उनकी एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी दिया।