Latest News
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1.5KBlogभारत (राजस्थान) में रिश्वतखोरी सहित अन्य भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जाए ?
बहुत ही सार्थक और व्यवहारिक तरीके से. पहले छः महीने के लिए amnesty हो. सभी कर्मचारियों को एक स्पष्ट सन्देश हो कि...
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937Blogराज्य सूचना आयोग में लंबित अपील व शिकायत प्रकरणों की सूनवायी पक्षकारों के मोबाईल पर ऑडियो विडियों कॉफ़ेसिंग के माध्यम से कराये जाने की मांग
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार मिश्रा के द्वारा छ0ग0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग...
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621Blogप्रस्तावित डाटा प्रोटक्शन बिल द्वारा आरटीआई कानून में संशोधन पर सूचना आयुक्तों ने जाहिर की चिंता
128वें और 129वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 मसौदे के माध्यम से आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे)...
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509Blogराजस्थान राज्य सुचना आयोग के कार्यप्रणाली खिलाफ़ प्रदर्शन
जयपुर, राजस्थान राज्य सुचना आयोग के खिलाफ़ हंसराम यादव कोटपुतली के रहने वाले आर.टी.आई. कार्यकता ने राज्य सुचना आयोग के बाहर ही...
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527Blogबाल अधिकार हेल्पलाइन 1098 को पुलिस हेल्पलाइन 112 से जोड़ने विषय पर आयोजित हुआ 121 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार
उपस्थित चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा ऐसा करना बच्चों के हित में नहीं अन्य ने कहा पुलिस पर अधिक जिम्मेदारी देना दुर्भाग्यपूर्ण...
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405Blog
छत्तीसगढ़ राज्य में 45अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (IAS) के विरुद्ध कई वर्षों से लंबित शिकायतों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सुनवाई
चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाकर मांग किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 45...
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380BlogEVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और RTI विषय पर आयोजित हुआ 120 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान पूर्णतया सुरक्षित और गड़बड़ी से इनकार – पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत तकनीको में भी...
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308Blogगांधी जयंती पर ग्राम स्वराज पर आयोजित हुआ 119वां राष्ट्रीय वेबिनार
ग्राम स्वराज की वास्तविक स्थापना हेतु ग्राम सभा की भूमिका अहम – चंद्रशेखर प्राण लोगों के बीच पहुंचकर ग्रामीण सुधार में वनवासी...
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347Blogराष्ट्रीय मानवधिकार एवं अपराध नियत्रंण ब्यूरो
“ सुचना का अधिकार अधिनियम के रोचक तथ्य” पर एक दिवसीय वेबिनार
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388Blogआरटीआई कानून में कार्य सुपरिभाषित नहीं इसलिए सूचना आयुक्त और कोर्ट न छीनें निरीक्षण का अधिकार – आरटीआई एक्टिविस्ट
कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपनी निरीक्षण की स्ट्रेटजी में किया बदलाव – भास्कर प्रभु धारा 2(जे)(1) के तहत समस्त कार्यों...
