किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाय और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ, उनसबों पर आपराधिक व अन्य कानूनों के तहत कठोर_कार्रवाई करने के साथ-साथ उनपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का भी केस चलाया जाएगा।
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