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शासन में पारदर्शिता को बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी जानकारी नहीं

लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी नहीं हैं, आरटीआई प्रकटीकरण पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास उच्च...

कानून प्रवर्तन द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाले एक मामले में, पुणे सिटी पुलिस के पीएसआई सुहास...

न्यायमूर्ति विनय जोशी ने एक दैनिक समाचार पत्र के मालिकों के खिलाफ मानहानि के एक मामले को खारिज करते हुए प्रेस की...

सरकारी दस्तावेज मे राष्ट्रीय चिन्ह का मोनोग्राम उपयोग करने पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सुचना देते समय लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह...

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाया गया संबंध उसे अपराध नहीं माना जा...