यदि सूचना से देश की एकता अखण्डता को खतरा नही हो, सामाजिक समरसता न बिगड़े तो ऐसी सूचनाएं सरकार रखे वेबपोर्टल पर...
उप-विषय – आरटीआई और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षानिजता के अधिकार की तुलना में आरटीआई अधिनियम, 2005श्री बी के चक्रवर्ती, आईएएस (सेवानिवृत्त)राज्य मुख्य...
2005 मे RTI कानून लागू होते ही 17 बिंदुओं की जानकारी सभी लोग प्राधिकारी को स्वतः उजगार करनी थी। पर ये 17...
સુપ્રિમકોર્ટ ન્યાયાધીશશ્રી ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ અને સંજીવ ખન્ના દ્વારા દાવા નંબર: CA/૪૮૭૪૮૮/૧૮/૨૦૨૨ ફેબ્રુઆરી કેસ સંબંધી માહિતી અધિકાર, મતલબ સૂચના અધિકાર બાબતે , વિશ્વસનીયતા,...
केवल 10 फीसदी अधिकारी ही ईमानदार और जांच करने में सक्षम: मद्रास हाईकोर्ट भष्टाचार और कामकाज के मामले में मद्रास हाईकोर्ट (Madras...