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दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव नरूला की पीठ-आरटीआई के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता

अदालत ने माना कि सीआईसी द्वारा पारित 14 मई, 2019 का आदेश अस्थिर था। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।...

जिले के बुजुर्गों के हित मे प्रशासन या समाज कल्याण विभाग को जो कार्य करना होता है उसको क्यों नही कर रहा...

RTI में अब साझा करें जानकारी वरना भुगतें खामियाजा आखिर सहकारिता और खाद्य विभाग ने क्या ऐसा लिखा जिस पर राहुल सिंह...

बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल...