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आरटीआई की धारा 4 के तहत जानकारी छुपा रहे सरकारी विभाग

आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर पूर्व सूचना आयुक्तों ने 142 वें राष्ट्रीय वेबीनार में सूचना के अधिकार कानून की...

141 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे – शैलेश गांधी डेटा...

न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार मप्र हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पेंडिंग मामलों को...

प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी...

यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून...