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अवैधनिर्माण से संबंधित सुप्रीमकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट

किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाय और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ, उनसबों पर आपराधिक व अन्य...

सरकारी कर्मचारी अधिकारिक कर्तव्य में अपने पद का विधि विधान के विरुद्ध कार्य करते हुए सलंगन हो तो उसे धारा 197 के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा.

महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय: देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)यदि कर्मचारी का कार्य केवल अपने पद का प्रयोग करना है, लेकिन अवैध है...

सूचना आयोगों द्वारा एक्टिविस्ट को ब्लेकलिस्ट करने संबंधी आदेशों पर चर्चा

बैठक में आरटीआई आवेदकों को काली सूची में डालने और विशेष रूप से कर्नाटक में जुर्माना लगाने की विवादास्पद प्रथा पर ध्यान...

RTI से संबंधित कोर्ट के निर्णय

9 अधिकारियों सहित 107 पर लोकायुक्त ने दर्ज की FIR

नाबालिगों के नाम जारी किया बांध निर्माण का विस्थापन भत्ता शासन को लगाई 5.85 करोड़ की चपत. उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण...