Latest News
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106Blogफर्जी साक्ष्य लगाने में सीओ समेत 10 पुलिसकर्मी भी फंसे,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर याचिका पर जांच के दिए आदेश
जमीन हथियाने के लिए एक राशन कोटेदार एवं भाजपा नेता द्वारा चंदौसीः सुबूतों और गवाहों में ‘खेल’ कर कानून को ‘अंधा’ करने...
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98Blogधारा 41ए, सीआरपीसी या धारा 35, बीएनएसएस में ऐसे अभियुक्तों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...
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115BlogFIR किस प्रकार लिखे जानकारी प्राप्त कीजिये लीगल अम्बिट टीम सीईओ & फाउडर :-महावीर पारीक से
हम सभी को जीवन में कभी न कभी FIR लिखना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले...
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107Blogपुलिस से घबराए नही, डरे नही संयमित रहे और अपने हक के लिए मांग करे।
कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के लिये थाने बुलाता है तो आप घबरा जाते...
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98Blogपुलिस अधिनियम 2007 : 2007 अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट व् राजस्थान गवर्नर ने यह अधिनियम राजस्थान(भारत) में पारित कर दिया था !
लीगल अम्बिट के साथियो को भारत मे बने पुलिस एक्ट (अधिनियम)2007 या कई राज्यो में सत्र आगे पीछे हो सकता है! पुलिस...
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88Blogचेतना रेस्क्यू ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन
कोटपूतली में 23 दिसंबर-2024 से 1 जनवरी-2025 तक चले चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी सूचना LEGAL AMBIT...
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138Blogसभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में कथित अत्याचार के एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे...
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117Blogशासन में पारदर्शिता को बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी जानकारी नहीं
लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी नहीं हैं, आरटीआई प्रकटीकरण पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास उच्च...
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106Blogपुलिस कदाचार के आरोप ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया (केस/फाइल संख्या163/13/30/2024)
कानून प्रवर्तन द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाले एक मामले में, पुणे सिटी पुलिस के पीएसआई सुहास...
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109Blog
सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जानकारी न देने पर, लोक सूचना अधिकारी (PIO) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
जिनके तहत PIO के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है सुचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत माँगी गई जानकारी न देने...
