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Legal Ambit ने गुजरात और तमिलनाडु की घटना पर फरियाद पर NHRC ने चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात और तमिलनाडु राज्य नोटिस जारी किया है गुजरात घटनाक्रम:गुजरात के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर एनएचआरसी सख़्त, ली...

जागरूक नागरिक बनें… भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कर्तव्य में विफल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

जागरूक नागरिक संजय इझावा द्वारा विभिन्न अधिकारियों / पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कुछ शिकायतों की जानकारी:

(RTI) के तहत आवेदकों को बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाने या फीस भरने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की प्रथा पर रोक लगा दी है! 🚫

सूचना के अधिकार (RTI) पर सूचना आयोग का अहम फैसला! गुजरात सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदकों को...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत ग्राहक फोरम संबंधित जानकारी

धारा 223: मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जिसे मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत का संज्ञान लेते...

अगर आप शादीशुदा थीं तो बार-बार होटल क्यों गईं… बॉयफ्रेंड को फंसा रही थी महिला, सुप्रीम कोर्ट में खुद फंस गई

न्यायालय ने कहा कि महिला ने विवाहेत्तर यौन संबंध बनाकर स्वयं अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रेम संबंध...

कोटपूतली में सूचना नहीं देने पर कलेक्टर कोटपुतली और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार पर मामला दर्ज

राजस्थान,कलेक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ और मुख्य शासन सचिव पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या -50/2025 से मामला दर्ज किया था जिसमें आरटीआई...

सूचना नहीं देने पर विकास अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद, RTI और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवहेलना

सूचना न दिए जाने के कारण पंचायत समिति लाडनूं के विकास अधिकारी के खिलाफ अब जिला उपभोक्ता आयोग, नागौर में परिवाद लाडनूं...

महिला की संदिग्ध मौत पर NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा समन

महाराष्ट्र लीगल एम्बिट के स्टेट प्रेसिडेंट आसिफ खान की शिकायत पर हुई कार्रवाई. नई दिल्ली / झुंझुनूं (07 जुलाई 2025) — राष्ट्रीय...

डिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।

10 साल बाद भी देश की संसद के पास RTI पोर्टल नहीं है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन...