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4 सूचना आयुक्तों ने एकबार पुनः आरटीआई कानून में डेटा बिल के माध्यम से दुष्प्रभावी संशोधन पर दर्ज कराई आपत्ति
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क्या आप सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से निराश है.? तो आजमायें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 76..
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गुजरात (नागरिक सेवा का अधिकार) अधिनियम, 2013 का उपयोग क्या जनता कर रही हैं या अधिकारी सिर्फ अपना मनमानी कर रहे हैं ?
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130वें राष्ट्रीय RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई वृहद चर्चा,देश में 22 से अधिक भाषाएं और डेटा कानून का मसौदा मात्र अंग्रेजी भाषा में देश के नागरिकों के साथ अन्याय
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गुजरात (नागरिक सेवा का अधिकार) अधिनियम, 2013
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भारत (राजस्थान) में रिश्वतखोरी सहित अन्य भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जाए ?
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गुजरात आरटीआई अधिनियम -2005 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाएँ
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भारत आर टी आई में कार्य कर रहे लोगों का नाम और संपर्क नबर के साथ ,शहर का नाम
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ब्रेकिंग भाजपा सरकार में अधिकारियों में मची रार !
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पीने के पानी के लिए समर्सिबल बोरवेल लगाने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है अब लोगों को समर्सिबल लगाने के लिए कोई परमिशन एनओसी की जरूरत नहीं है समर्सिबल के नाम पर अवैध वसूली व भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद हो गया है
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