Maurya Suresh

“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – RTI को कमजोर करने वालों को मिलेगा करारा जवाब यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 का उपयोग पति को...

हर नागरिक को न्याय तक पहुँच का अधिकार है – सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.04.2025 को अपने एक...

एससी-एसटी विशेष कोर्ट ने कहा-ऐसे अधिवक्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को पहुंचा रहे नुकसान, 2.51 लाख जुर्माना भी ठोंका उत्तरप्रदेश की राजधानी...

किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाय और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ, उनसबों पर आपराधिक व अन्य...