सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant)...
(CIC, High Court एवं Supreme Court के आवेदक-पक्षीय न्यायिक निर्देशों के आलोक में) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किसी अधिकारी की सुविधा...
RTI कार्यकर्ता द्वारा सूचना मांगना कोई निजी विवाद नहीं, बल्कि लोकहित में संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। ऐसे कार्यकर्ता को धमकाना, डराना...
फोटो जारी करने को कोर्ट ने माना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की...
लखनऊ हाईकोर्ट परिसर की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। बिना पास और कथित संगठित तरीके से...