सुप्रीम कोर्ट – Page 3

“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय

हर नागरिक को न्याय तक पहुँच का अधिकार है – सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.04.2025 को अपने एक...

किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाय और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ, उनसबों पर आपराधिक व अन्य...

महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय: देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)यदि कर्मचारी का कार्य केवल अपने पद का प्रयोग करना है, लेकिन अवैध है...

पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी बिस्वज्योति चटर्जी...

सूरत नगर पालिका में अवैध निर्माण में सिफारिश करने वाले पदाधिकारियों और नगर सेवक भी शंका के दायरे में पूर्व नगर सेवक...