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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से निराश है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 आपके लिए एक उचित विकल्प हो सकता है?

यदि आरटीआई के तहत आपको वांछित सूचना नहीं मिल पा रही है और आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी है...

131 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय...

RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत – डॉ0 अरुणा राय आंदोलनों की सफलता...

बहुत ही सार्थक और व्यवहारिक तरीके से. पहले छः महीने के लिए amnesty हो. सभी कर्मचारियों को एक स्पष्ट सन्देश हो कि...

चिरमिरी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार मिश्रा के द्वारा छ0ग0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग...