Maurya Suresh

शासन में पारदर्शिता को बनाए रखने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी जानकारी नहीं

लोक सेवकों की संपत्ति और देनदारियाँ निजी नहीं हैं, आरटीआई प्रकटीकरण पूरी तरह से छूट प्राप्त नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास उच्च...

कानून प्रवर्तन द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाले एक मामले में, पुणे सिटी पुलिस के पीएसआई सुहास...

जिनके तहत PIO के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है सुचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत माँगी गई जानकारी न देने...

⚫ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि दंड प्रक्रिया...

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि झूठे मामले दर्ज करने या साक्ष्य गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के...