सुरत,रीवा-मप्र: हाल ही में ‘आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही’ (RTI & Democratic Accountability) विषय पर 315वें आरटीआई एवं कानूनी वेबिनार का आयोजन किया...
भारत को शोषण-मुक्त राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आधुनिक उपभोक्ता युग में जागरूकता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जब उपभोक्ता...
कोर्ट ने कहा कि मई 2021 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एसओपी में फुटेज के रखरखाव का निर्देश...
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant)...
(CIC, High Court एवं Supreme Court के आवेदक-पक्षीय न्यायिक निर्देशों के आलोक में) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किसी अधिकारी की सुविधा...