सुरत,रीवा-मप्र: हाल ही में ‘आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही’ (RTI & Democratic Accountability) विषय पर 315वें आरटीआई एवं कानूनी वेबिनार का आयोजन किया...
भारत को शोषण-मुक्त राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आधुनिक उपभोक्ता युग में जागरूकता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जब उपभोक्ता...
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत...
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant)...
(CIC, High Court एवं Supreme Court के आवेदक-पक्षीय न्यायिक निर्देशों के आलोक में) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किसी अधिकारी की सुविधा...