न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार मप्र हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पेंडिंग मामलों को...
प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी...
यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून...
131 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय...
RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत – डॉ0 अरुणा राय आंदोलनों की सफलता...