Latest News
-
111Blogसूचना नहीं देने पर विकास अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद, RTI और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवहेलना
सूचना न दिए जाने के कारण पंचायत समिति लाडनूं के विकास अधिकारी के खिलाफ अब जिला उपभोक्ता आयोग, नागौर में परिवाद लाडनूं...
-
107Blogमहिला की संदिग्ध मौत पर NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा समन
महाराष्ट्र लीगल एम्बिट के स्टेट प्रेसिडेंट आसिफ खान की शिकायत पर हुई कार्रवाई. नई दिल्ली / झुंझुनूं (07 जुलाई 2025) — राष्ट्रीय...
-
87Blogडिजिटल इंडिया मिशन का जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन नागरिक आज भी संसद में ऑनलाइन RTI दाखिल नहीं कर सकते।
10 साल बाद भी देश की संसद के पास RTI पोर्टल नहीं है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन...
-
64Blogअधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की शिकायत/फरियाद देने के बाद गिरफ्तारी के बाद मानव अधिकार का हनन न हो इस लिये...
-
70Blogसार्वजनिक अभिलेख कानून और अभिलेखागार
राज्य के दस्तावेजों से संबंधित कानून, स्पष्ट कारणों से, अभिलेखागार और अभिलेखीय अभ्यास के लिए हमेशा विशेष महत्व रखते हैं। और उन...
-
60Blogअपराध सिद्ध होने से पहले पुलिस आरोपी को अपराधी के रूप में मीडिया में प्रस्तुत करें तो क्या करें ?
अगर पुलिस किसी आरोपी को अपराध सिद्ध होने से पहले ही अपराधी की तरह मीडिया में प्रस्तुत करती है, तो यह भारतीय...
-
56Blogबाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, 26 अगस्त, 2010 भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उक्त एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के ढेढल गाँव के...
-
60Blog“सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है!”
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – RTI को कमजोर करने वालों को मिलेगा करारा जवाब यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए...
-
115Blogदिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ गुदा या मुख मैथुन के लिए पति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 का उपयोग पति को...
-
96Blog
“FIR दर्ज न करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है” — सर्वोच्च न्यायालय
हर नागरिक को न्याय तक पहुँच का अधिकार है – सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.04.2025 को अपने एक...
