સુપ્રિમકોર્ટ ન્યાયાધીશશ્રી ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ અને સંજીવ ખન્ના દ્વારા દાવા નંબર: CA/૪૮૭૪૮૮/૧૮/૨૦૨૨ ફેબ્રુઆરી કેસ સંબંધી માહિતી અધિકાર, મતલબ સૂચના અધિકાર બાબતે , વિશ્વસનીયતા,...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस थानों में...
भारत को शोषण-मुक्त राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आधुनिक उपभोक्ता युग में...
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा...
कोर्ट ने कहा कि मई 2021 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा...
सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में लगभग दो दशक पहले...
