Maurya Suresh

गुजरात आरटीआई अधिनियम -2005 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाएँ

पीने के पानी के लिए समर्सिबल बोरवेल लगाने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है अब लोगों को समर्सिबल लगाने के लिए कोई परमिशन एनओसी की जरूरत नहीं है समर्सिबल के नाम पर अवैध वसूली व भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद हो गया है

भारतीय दंड सहिता-1860

दंड प्रकिया की सहिता धारा -११०

Information solicited from Supreme Court of India on action taken by Supreme Court Collegium on

REGD. POST LETTER PETITION TO CJI AND JUDGES OF COLLEGIUM:PRAYER NOT TO RECOMMAND THE ELEVATION JUSTICE INDRAJIT MAHANTY (CHIEF JUSTICE OF RAJASTHAN...