128वें और 129वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 मसौदे के माध्यम से आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे)...
अमरेली: खांभा शहर में RTI के जरिए ग्राम पंचायत से जानकारी मांगना एक होमगार्ड को...
सुरत,रीवा-मप्र: हाल ही में ‘आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही’ (RTI & Democratic Accountability) विषय पर...
थानाधिकारी को FIR दर्ज नहीं करना कितना महंगा पड़ सकता है, यह इस घटनाक्रम...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस थानों में...
भारत को शोषण-मुक्त राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आधुनिक उपभोक्ता युग में...
