315वां आरटीआई और कानूनी वेबिनार: लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने पर विशेष चर्चा

सुरत,रीवा-मप्र: हाल ही में ‘आरटीआई और लोकतांत्रिक जवाबदेही’ (RTI & Democratic Accountability) विषय पर 315वें आरटीआई एवं कानूनी वेबिनार का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता आरटीआई रिसोर्स पर्सन वीरेंद्रकुमार ठक्कर, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह एवं आत्मदीप सहित कई कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वेबिनार में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के संवैधानिक महत्व, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

नीचे इस वेबिनार से जुड़ी मुख्य बातें और विभिन्न मामलों में दिए गए कानूनी परामर्श की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है:

1. आरटीआई का संवैधानिक आधार और विकास

मुख्य वक्ता वीरेंद्रकुमार ठक्कर ने स्पष्ट किया कि आरटीआई केवल एक वैधानिक कानून नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित है।

उन्होंने इसके विकासक्रम को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे 1996 के जन आंदोलनों (जैसे राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन की जनसुनवाई) से होते हुए अक्टूबर 2005 में यह एक राष्ट्रव्यापी सशक्त कानून बना। आरटीआई मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर काम करता है:

सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4): सरकारी विभागों द्वारा स्वतः जानकारी सार्वजनिक करना।

मांग पर पहुंच: नागरिकों द्वारा आवेदन करने पर 30 दिनों के भीतर सूचना देना।

प्रवर्तन तंत्र: सूचना न देने पर अपील प्रक्रिया और लोक सूचना अधिकारियों (PIO) पर दंड का प्रावधान।

आरटीआई कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां

वेबिनार में देश भर में आरटीआई के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई:

सूचना आयोगों में बैकलॉग: अदालतों और आयोगों में लंबित मामलों और आयुक्तों के खाली पदों के कारण फैसलों में देरी हो रही है।

कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: उत्तराखंड जैसे राज्यों का हवाला देते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ बढ़ती धमकियों और हिंसा पर चिंता जताई गई।

गोपनीयता बनाम जनहित: आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत दी गई छूट और नए डेटा संरक्षण कानूनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता की आड़ में महत्वपूर्ण जनहित की सूचनाओं को दबाया न जा सके।

प्रशासनिक शिथिलता: गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी देने में की जा रही देरी और मनमाने आदेशों की आलोचना की गई।

3. नए श्रम कानूनों और ईपीएफ (EPF) पर चर्चा

वेबिनार में 21 नवंबर, 2025 से लागू हुए नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) पर भी चर्चा हुई। वीरेंद्रकुमार ठक्कर ने बताया कि इन सुधारों ने 29 पुराने कानूनों को समाहित कर लिया है, जिससे इसका दायरा 18 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ कामगारों (जिसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं) तक पहुंच गया है। कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि (PF) कटौती की 1800 रुपये की नई सीमा पर जताई गई चिंताओं पर उन्होंने सलाह दी कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ श्रम अदालतों और आरटीआई के माध्यम से कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

विभिन्न मामलों में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Action Items)

बैठक के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक मामलों पर विशेषज्ञों ने निम्नलिखित रणनीतिक सुझाव दिए:

छत्तीसगढ़ पर्यावरण मामला: छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग को व्यापक जानकारी मांगने के बजाय केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB/SPCB) की विशिष्ट और मौजूदा रिपोर्टों पर केंद्रित आरटीआई आवेदन दोबारा तैयार करने की सलाह दी गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत: सेवा मामलों में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराने और यह स्पष्ट घोषणा करने को कहा गया कि यह मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं है।

बिजली चोरी और जुर्माना मामला: बिजली विभाग में मीटरिंग की समस्या के बावजूद चोरी का जुर्माना लगाने के खिलाफ नियमानुसार 50% राशि जमा कर अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया गया।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का नियम: यूपी के उस नियम को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का सुझाव दिया गया जो आयोग को अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार (Review) की अनुमति देता है, क्योंकि यह मूल आरटीआई अधिनियम की भावना के विपरीत हो सकता है। इसके अलावा, झूठे हलफनामों के मामले में आरटीआई के जरिए तारीखें साबित कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत: शिकायत को बिना उचित समाधान के बंद करने के कारणों को जानने के लिए संबंधित विभाग में नया आरटीआई आवेदन दायर करने की सलाह दी गई।

प्रथम अपील में देरी: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समय पर निर्णय न लेने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग (SIC) में दूसरी अपील करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज कराने की रणनीति सुझाई गई।

महाराष्ट्र सरकार के नियमों को चुनौती: आरटीआई के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के कुछ नियमों को ‘अल्ट्रा वायर्स’ (मूल कानून के दायरे से बाहर) होने के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती देने का परामर्श दिया गया।

पारिवारिक पेंशन मामला: बच्चे की आजीविका से जुड़े इस संवेदनशील मामले में त्वरित समाधान के लिए संबंधित सूचना आयुक्त से व्यक्तिगत मुलाकात कर अनुरोध करने की सलाह दी गई।

पर्यावरणीय उल्लंघन: नदी के पास औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ उचित दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में ‘पत्र याचिका’ (Letter Petition) दायर करने का सुझाव दिया गया।

निष्कर्ष और आगे की राह

विशेषज्ञ आत्मदीप ने सत्र का समापन करते हुए प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे केवल शिकायतें दर्ज कराने के बजाय ‘अपील मार्ग’ का अधिक उपयोग करें, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारियों के पास व्यापक अधिकार क्षेत्र होता है और वे जुर्माना भी लगा सकते हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि आरटीआई को सूचना प्राप्त करने का एकमात्र जरिया न मानकर अन्य वैकल्पिक कानूनी रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भविष्य में ऐसे आरटीआई चर्चा कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना अनिवार्य है।